Tra poco tempo verrà introdotta in Italia la pillola abortiva Ru 486 (inventata dal biochimico francese Beaulieu). Il Consiglio di amministrazione dell’Aifa, l’agenzia del farmaco, potrebbe dare il via libera definitivo alla compressa che ha consentito a milioni di donne in tutto il mondo di interrompere la gravidanza senza entrare in sala operatoria. L’attuale governo, pur contrario, non può fare niente per bloccare un percorso già cominciato sostiene il Sottosegretario al Welfare Eugenia Roccella.
Di fatto la pillola aveva già ricevuto il passaporto lo scorso febbraio, autorizzata per procedura di mutuo riconoscimento dal comitato tecnico- scientifico dell’ agenzia del farmaco durante il governo di Romano Prodi. Il comitato aveva infatti espresso parere favorevole giudicando positivo il rapporto costi-benefici purché il suo impiego fosse coerente con la 194 e fosse previsto solo in ambito ospedaliero. Il meccanismo si è messo in moto e il prodotto è all’ordine del giorno della riunione del Cda dell’agenzia del farmaco.
Roccella, esponente del Pdl, sostiene che il farmaco espone a molti rischi. E’ scorretto dire alle donne che è un metodo sicuro e che rende l’aborto facile. Il farmaco, sempre secondo Roccella ha ancora molti lati oscuri ed in letteratura si da conto di come abbia provocato, per le complicanze, 16 decessi. Verrà somministrata in ospedale solo in teoria. Nella pratica le donne firmeranno il registro delle dimissioni e torneranno a casa senza neppure una notte di ricovero come è avvenuto nel 90% dei casi durante la sperimentazione a Torino. Questo ovviamente rappresenta un grave rischio.
Dunque l’arrivo in commercio della famigerata pillola a base di mifepristone è questione di settimane.
La pillola agisce sui recettori del progesterone, l’ormone fondamentale per la sopravvivenza dell’embrione. La Ru 486 va presa entro il 49 giorno di gravidanza. Gli effetti raggiungono il punto di impianto dell’embrione. La pillola dovrebbe poi provocare l’espulsione dell’embrione senza il trauma dell’intervento chirurgico.
L’unica motivazione che l’agenzia del farmaco potrebbe avanzare per rinviare il via libero e le inevitabili polemiche da parte del mondo cattolico (il Papa ha rinnovato la sua condanna) sarebbe di carattere economico.
Comunque l’attuale governo continuerà a dare battaglia sostenendo che, l’aborto chimico, non è una passeggiata.
Alessandro Bovicelli
Ricercatore in Ginecologia e Ostetricia, Universita’ di Bologna